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    ई-टेंडरिंग सरकारी आदेश

    ई-टेंडरिंग सरकारी आदेश
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    01-उत्तररखण्ड के समस्त विभागों में ई -प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बंद में 06/07/2011
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    02-वित्त विभाग के अंतर्गत ई-प्रोक्योरमेंट सेल की स्थापना 07/07/2011
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    03-विभागों में ई-प्रोक्योरमेंट लागू किये जाने के सम्बन्ध में 26/07/2011
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    04-समस्त उत्तराखंड के विभागों में ई-प्रोक्योरमेंट लागू किये जाने, कार्यों, सामग्री एवं सेवाओं के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में 10/12/2012
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    05-स्टैण्डर्ड बीड दस्तावेज के कस्टमाइज़ेशन लिए उप-समिति का गठन 10/12/2012
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    06-उत्तराखंड के समस्त विभागों में इ-प्रोक्योरमेंट लागू किये जाने के सम्बन्ध में- कार्यों , सामग्रीयों एवं सेवाओं की सीमा निर्धारण 11/01/2013
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    07-कोविड-19 के तहत कार्य प्रतिभूति , निविदा प्रतिभूति /धरोहर धनराशि जमा (ईएमडी) में छूट 29/04/2021
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    08-वित्त निदेशक, उत्तराखंड को कार्यान्वयन/निगरानी और अन्य संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी ई-प्रोक्योरमेंट, उत्तराखंड नामित किया गया। 26/07/2023
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    09-उत्तराखण्ड राज्य में ई प्रोक्योरमेंट व्यवस्था के अंतर्गत समस्त विभागों में हेतु सामग्री, निर्माण कार्य तथा परामर्श परामर्शीय सेवाओं के लिए मानक निविदा प्रपत्र को लागू किए जाने के संबंध में 30/06/2025
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    10-वस्तुओं की खरीद हेतु मानक बोली प्रपत्र 30/06/2025
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    11-कार्यों की प्राप्ति के लिए मानक बोली प्रपत्र 30/06/2025
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    12-सलाहकार सेवाओं की खरीद के लिए प्रस्ताव का अनुरोध 30/06/2025
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