सरकारी आदेश

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सरकारी आदेश
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01-वेतन विसंगति रिर्पोट-विषय सूची		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
02-1- प्रस्तावना – आबकारी, कृषि, पशुपालन, आयूष, संस्कृति, सहकारिता		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(4 MB)
03-2- डेरी, कार्मिक, विद्यालय शिक्षा, वित्त		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(4 MB)
04-3- मत्स्य, वन, ग्राम विकास		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(7 MB)
05-4- चिकित्सा, उच्च शिक्षा, उद्यान		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(7 MB)
06-5- उद्योग, सिचांई, जलागम, खेल, श्रम एवं सेवायोजन, लघु सिंचाई		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(5 MB)
07-6- पंचायती राज, नियोजन, पुलिस, युवा कल्याण, कारागार, लोक निर्माण		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(4 MB)
08-7- राज्य सम्पत्ति, रेशम, राजस्व, समाज कल्याण, अर्थ एवं संख्या, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, पेयजल, विधान सभा		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(5 MB)
09-8- सचिवालय, न्याय विभाग, नगरीय विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, गन्ना एवं चीनी, विभिन्न विभाग, निष्कर्ष		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(4 MB)
10-वेतन विसंगति रिर्पोट (ढांचों का युक्तिकरण)-विषय सूची		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(78 KB)
11-प्रस्तावना – प्रशासनिक फ्रेमवर्क/व्यवस्था, युक्तिकरण सम्बन्धी सामान्य संस्तुतियां		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
12-विभागवार विशिष्ट संस्तुतियां- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाये, होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, अन्य शिक्षा अथवा प्रशिक्षण विभाग		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
13-पुलिस, होमगार्ड/सिविल डिफेंस, जेल, अभियोजन, सतर्कता, वाणिज्यिक कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कोषागार, पेंशन, पात्रता, और कई अन्य विभाग		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
14-पंचायती राज, जलागम प्रबंधन, उद्योग, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजकीय मुद्रणालय, श्रम/सेवा योजना, भूविज्ञान एवं खनिज इकाई, तथा कई अन्य विभाग		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
15-पर्यटन, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल, संस्कृति, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण अभियांत्रिकी, सिंचाई/लघु सिंचाई, राजस्व, एसएडी, विधान सभा सचिवालय, और अन्य विभाग		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(3 MB)
16-राज्य चुनाव आयोग, राज्यपाल सचिवालय, वन विभाग, शहरी विकास/आवास विभाग		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
17-समान विभागों को समूहीकृत करने, समान कैडर की पहचान करने, समान नियम लागू करने, संरचनाओं को अनुकूलित करने, सही आकार सुनिश्चित करने और दक्षता के लिए वेतन व्यय प्रभावों का आकलन करने की सिफारिश करें		पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
02-विभिन्‍न भत्‍ते/मकान किराया/कोयला/धुलाई/वर्दी/संतान/शिक्षा/परिवार कल्‍याण/अन्‍य भत्‍ते/पर्वतीय विकास भत्‍ता	29/07/2029	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(719 KB)
26-निदेशालय कोषागार एवं लेखा हकदारी के कर्तव्‍य एवं दायित्‍वों के पुनर्गठन के सम्‍बन्‍ध में	28/02/2028	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(259 KB)
01-परिशिष्ट- वित्तीय सरकारी आदेश खंड 6	13/02/2025	पहुँच योग्य संस्करण : देखें
08-वित्त निदेशक, उत्तराखंड को कार्यान्वयन/निगरानी और अन्य संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी ई-प्रोक्योरमेंट, उत्तराखंड नामित किया गया।	26/07/2023	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(148 KB)
14-राज्य के समस्त शासकीय विभागों में आईएफएमएस पोर्टल के एचआरएमएस मॉड्यूल को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	05/06/2023	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(673 KB)
12-प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (एस जी एच एस) के अंतर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में	31/03/2023	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
13-आईएफएमएस के अंतर्गत ई-साइन/डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) के माध्यम से सभी सरकारी लेन-देन से संबंधित बकाया, आदेश और अभिलेखों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के संबंध में।	15/02/2023	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
12-राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत श्रेणी क, ख एवं ग के कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2021 -22 से ऑनलाइन अंकित किये जाने के सन्दर्भ में।	11/02/2022	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
45-सामान्य भविष्य निधि -दिनांक 01-10-2021 से 31-12-2021 तक ब्याज दर 7.1% होगा	18/11/2021	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(134 KB)
11-वित्तीय वर्ष 2022 -23 के विभागीय आय-व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में	28/10/2021	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(955 KB)
44-अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, तथा आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2020-21 के लिए उत्पादकता बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान	28/10/2021	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
30-राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं अन्य निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है को 01जुलाई2021 से बढ़ी हुई दर से डी.ए. का भुगतान	24/09/2021	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
31-छठे केन्द्रीय वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार एवं अन्य निकायों के कर्मचारियों को 01 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान।	24/09/2021	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
55-राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है ,को महंगाई रहत की स्वीकृति।	24/09/2021	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
56-राज्य सरकार के ऐसे सिविल /पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।	24/09/2021	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
07-कोविड-19 के तहत कार्य प्रतिभूति , निविदा प्रतिभूति /धरोहर धनराशि जमा (ईएमडी) में छूट	29/04/2021	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(152 KB)
10-राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों को मैनुअल चालान के स्थान पर ई-चालान के माध्यम से जमा किये जाने की प्रक्रिया विषयक	31/12/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
08-एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस )के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस ) मॉड्यूल को लागू किये जाने विषयक	14/12/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
09-कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावलियों एवं पेंशन प्राधिकार पत्रों से सम्बंधित अभिलेखों के डीजीटाईजेसन कराये जाने के सम्बन्ध में	14/12/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(853 KB)
43-अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, तथा आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2019-20 के लिए उत्पादकता बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान	10/11/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(935 KB)
49-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से आच्छादित दिनांक 01-01-2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन /पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण विषयक	30/04/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(685 KB)
29-राज्य सरकार के कार्मिकों/पेंशन भोगियों को वर्तमान में अनुमन्य महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की दरो को जुलाई 2021 तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में	24/04/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(161 KB)
07-राज्य के सभी सरकारी विभागों में आई.एफ.एम.एस. प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में	11/12/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(370 KB)
41-सामान्य भविष्य निधि -दिनांक 01-10-2019 से 31-12-2019 तक ब्याज दर 7.9% होगा	26/11/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(405 KB)
42-वित्तीय वर्ष 2020-21 के विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में	25/10/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1,009 KB)
28-राज्य सरकार, नियमित एवं अन्य निकायों के पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को अनुमन्य महंगाई भत्ते की दरों का पुनः निर्धारण।	21/10/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(797 KB)
54-राज्य सरकार के ऐसे सिविल /पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।	21/10/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(810 KB)
40-अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, तथा आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2018-19 के लिए उत्पादकता बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान	21/10/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
06-निर्माण कार्यों से सम्बंधित विभागों में दिनांक 01-04-1974 से CCL तथा DCL प्रणाली को दिनांक 01-04-2019 से IFMS लागू होने के पश्चात लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित किये जाने विषयक	05/09/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
39-निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों में 01.04.1974 से लागू सीसीएल एवं डीसीएल प्रणाली की लेखा प्रक्रिया का निर्धारण 01.04.2019 से आईएफएमएस लागू होने के उपरान्त किया जाना।	05/09/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(358 KB)
38-छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय अथवा शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	31/07/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(642 KB)
62-संशोधित मकान किराया भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु	11/06/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(676 KB)
12-प्रस्तावना	18/04/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(111 KB)
02-आईएफएमएस सरकारी आदेश संख्या 129 (सीसीएल डीसीएल)	29/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
03-आईएफएमएस सरकारी आदेश संख्या 130	29/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
04-आईएफएमएस सरकारी आदेश संख्या 131	29/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(921 KB)
05-आईएफएमएस सरकारी आदेश संख्या 132	29/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(3 MB)
09-आईएफएमएस	29/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(3 MB)
23-समयमान वेतनमान/ ए0सी0पी / एम्0ए0 सी0 पी0 के सम्बन्ध में कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण।	09/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(198 KB)
01-आधार अधिसूचना सरकारी आदेश संख्या 106,	08/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें
27-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं अन्य सरकारी निकायों के कर्मचारियों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान देय है, को देय महंगाई भत्ते की दरों का पुनः निर्धारण।	07/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(333 KB)
53- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।	07/03/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(357 KB)
59-संशोधित मकान किराया भत्ता	15/02/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(769 KB)
60-संशोधित स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता	15/02/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(324 KB)
61-संशोधित आवंटित मकान किराया रिकवरी	15/02/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(317 KB)
58-सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत भत्तों के सम्बन्ध में शासनादेश	23/01/2019	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(6 MB)
48-01 जनवरी 2016 से पूर्व पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का निर्धारण	15/10/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
47-वेतन समिति उत्तराखण्ड 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करने पर 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष का भुगतान।	05/07/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(935 KB)
24-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं अन्य निकायों के कर्मचारियों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान देय है, को देय महंगाई भत्ते की दरों का पुनः निर्धारण।	09/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(72 KB)
25-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार और अन्य निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।	09/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(77 KB)
26-पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार और अन्य निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।	09/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(71 KB)
50-राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर को मंहगाई राहत की स्वीकृति	09/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(109 KB)
51-पांचवें वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।	09/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(110 KB)
52-राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।	09/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(106 KB)
21-ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में	04/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(77 KB)
22-ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में	04/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(129 KB)
63-सेवानिवृत्ति आयु के बाद शैक्षणिक सत्र के अंत तक शिक्षकों के लिए सुविधाओं में निरंतर वेतन, चिकित्सा भत्ते और प्रशासनिक सहायता शामिल हैं	25/04/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(53 KB)
20-पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्न पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प	07/02/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(509 KB)
19-राज्य कर्मचारियों को ए0सी0पी0, वेतन निर्धारण एवं वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	28/11/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
18-राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दि0 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक के देय वेतन भत्तों की अवशेष राशि का भुगतान किया जाना	13/11/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(772 KB)
16-पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और वेतनमान/ग्रेड वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण	07/11/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(431 KB)
17-छठवां वेतन आयोग के संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सामुहिक वेतनमान/ग्रेड वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।	07/11/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(485 KB)
38-राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि कों महंगाई राहत की स्वीकृति	07/11/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(435 KB)
39-राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति	07/11/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(458 KB)
14-सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक देय वेतन या भत्ते की शेष राशि का भुगतान	17/10/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(588 KB)
45-वेतन समिति उत्तराखण्ड 2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकी कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।	17/10/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(2 MB)
15-पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमानों में वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन।	11/10/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(401 KB)
37-बाल दत्तक ग्रहण अवकाश	10/10/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1,021 KB)
13-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं अन्य के कर्मचारियों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान देय है, को देय महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण।	06/10/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(786 KB)
11-पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्‍यादि की अनुमन्‍यता के सम्‍बन्‍ध में	12/09/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(489 KB)
12-दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्‍स की स्‍वीकृति के सम्‍बन्‍ध में।	12/09/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(465 KB)
43-पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	12/09/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(489 KB)
08-राज्य अधिनियम लोक सेवाओं में कार्य नहीं तो वेतन नहीं सिद्धांत लागू किया जाना	07/09/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(113 KB)
37-उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमन्यता विषयक	19/06/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(530 KB)
36-राजकीय व्‍यय में मित्‍व्‍ययिता के परिप्रेक्ष्‍य में सरकारी गाड्यिों की अनुमन्‍यता एवं उनके रख रखाव आदि के सम्‍बन्‍ध में नीति निर्धारण	07/06/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(309 KB)
34-वार्षिक स्‍थानान्‍तरण के लिये विकल्‍प प्रारूप 2017-18	26/05/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(271 KB)
06-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं अन्य निकायों के कर्मचारियों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान से लाभांवित किया गया है, को देय महंगाई भत्ते की दरों के निर्धारण के संबंध में	17/05/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(805 KB)
10-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान/ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार और अन्य निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।	17/05/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(407 KB)
36-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, अन्य निकायों के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण, जिन्हें 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत भत्ता देय है	17/05/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
40- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।	17/05/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(651 KB)
09-राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों जो 1 जुलाई, 2016 से लागू महंगाई भत्ते की दर, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन में अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं	13/04/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(494 KB)
08-राज्‍य सरकार के सरकारी सेवकों के लिये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्‍नयन योजना लागू किये जाने के सम्‍बन्‍ध में	17/02/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(8 MB)
33-वित्‍तीय वर्ष 2016-17 के बजट उपयोग तथा प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों में ई-पेंमेन्‍ट के प्रमाणी लागू रहने के फलस्‍वरूप आहरण वितरण के कार्य हेतु आवश्‍यक दिशा निर्देश	13/01/2017	पहुँच योग्य संस्करण : देखें(729 KB)