7वां वेतन और वित्तीय सरकारी आदेश
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| शीर्षक | दिनांक | देखें/डाउनलोड |
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| 01-वेतन विसंगति रिर्पोट-विषय सूची |
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| 02-1- प्रस्तावना – आबकारी, कृषि, पशुपालन, आयूष, संस्कृति, सहकारिता |
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| 03-2- डेरी, कार्मिक, विद्यालय शिक्षा, वित्त |
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| 04-3- मत्स्य, वन, ग्राम विकास |
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| 05-4- चिकित्सा, उच्च शिक्षा, उद्यान |
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| 06-5- उद्योग, सिचांई, जलागम, खेल, श्रम एवं सेवायोजन, लघु सिंचाई |
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| 07-6- पंचायती राज, नियोजन, पुलिस, युवा कल्याण, कारागार, लोक निर्माण |
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| 08-7- राज्य सम्पत्ति, रेशम, राजस्व, समाज कल्याण, अर्थ एवं संख्या, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, पेयजल, विधान सभा |
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| 09-8- सचिवालय, न्याय विभाग, नगरीय विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, गन्ना एवं चीनी, विभिन्न विभाग, निष्कर्ष |
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| 10-वेतन विसंगति रिर्पोट (ढांचों का युक्तिकरण)-विषय सूची |
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| 11-प्रस्तावना – प्रशासनिक फ्रेमवर्क/व्यवस्था, युक्तिकरण सम्बन्धी सामान्य संस्तुतियां |
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| 12-विभागवार विशिष्ट संस्तुतियां- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाये, होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, अन्य शिक्षा अथवा प्रशिक्षण विभाग |
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| 13-पुलिस, होमगार्ड/सिविल डिफेंस, जेल, अभियोजन, सतर्कता, वाणिज्यिक कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कोषागार, पेंशन, पात्रता, और कई अन्य विभाग |
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| 14-पंचायती राज, जलागम प्रबंधन, उद्योग, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजकीय मुद्रणालय, श्रम/सेवा योजना, भूविज्ञान एवं खनिज इकाई, तथा कई अन्य विभाग |
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| 15-पर्यटन, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल, संस्कृति, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण अभियांत्रिकी, सिंचाई/लघु सिंचाई, राजस्व, एसएडी, विधान सभा सचिवालय, और अन्य विभाग |
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| 16-राज्य चुनाव आयोग, राज्यपाल सचिवालय, वन विभाग, शहरी विकास/आवास विभाग |
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| 17-समान विभागों को समूहीकृत करने, समान कैडर की पहचान करने, समान नियम लागू करने, संरचनाओं को अनुकूलित करने, सही आकार सुनिश्चित करने और दक्षता के लिए वेतन व्यय प्रभावों का आकलन करने की सिफारिश करें |
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| 02-विभिन्न भत्ते/मकान किराया/कोयला/धुलाई/वर्दी/संतान/शिक्षा/परिवार कल्याण/अन्य भत्ते/पर्वतीय विकास भत्ता | 29/07/2029 |
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| वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट | 01/07/2025 |
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| 01-परिशिष्ट- वित्तीय सरकारी आदेश खंड 6 | 13/02/2025 |
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| 12-प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (एस जी एच एस) के अंतर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में | 31/03/2023 |
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| 45-सामान्य भविष्य निधि -दिनांक 01-10-2021 से 31-12-2021 तक ब्याज दर 7.1% होगा | 18/11/2021 |
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| 44-अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, तथा आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2020-21 के लिए उत्पादकता बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान | 28/10/2021 |
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| 30-राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं अन्य निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है को 01जुलाई2021 से बढ़ी हुई दर से डी.ए. का भुगतान | 24/09/2021 |
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| 31-छठे केन्द्रीय वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार एवं अन्य निकायों के कर्मचारियों को 01 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान। | 24/09/2021 |
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| 55-राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है ,को महंगाई रहत की स्वीकृति। | 24/09/2021 |
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| 56-राज्य सरकार के ऐसे सिविल /पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति। | 24/09/2021 |
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| 43-अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, तथा आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2019-20 के लिए उत्पादकता बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान | 10/11/2020 |
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| 49-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से आच्छादित दिनांक 01-01-2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन /पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण विषयक | 30/04/2020 |
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| 29-राज्य सरकार के कार्मिकों/पेंशन भोगियों को वर्तमान में अनुमन्य महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की दरो को जुलाई 2021 तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में | 24/04/2020 |
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| 41-सामान्य भविष्य निधि -दिनांक 01-10-2019 से 31-12-2019 तक ब्याज दर 7.9% होगा | 26/11/2019 |
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| 42-वित्तीय वर्ष 2020-21 के विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में | 25/10/2019 |
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| 28-राज्य सरकार, नियमित एवं अन्य निकायों के पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को अनुमन्य महंगाई भत्ते की दरों का पुनः निर्धारण। | 21/10/2019 |
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| 54-राज्य सरकार के ऐसे सिविल /पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति। | 21/10/2019 |
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| 40-अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, तथा आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2018-19 के लिए उत्पादकता बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान | 21/10/2019 |
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| 39-निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों में 01.04.1974 से लागू सीसीएल एवं डीसीएल प्रणाली की लेखा प्रक्रिया का निर्धारण 01.04.2019 से आईएफएमएस लागू होने के उपरान्त किया जाना। | 05/09/2019 |
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| 38-छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय अथवा शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण | 31/07/2019 |
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| 62-संशोधित मकान किराया भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु | 11/06/2019 |
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| 12-प्रस्तावना | 18/04/2019 |
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| 09-आईएफएमएस | 29/03/2019 |
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| 23-समयमान वेतनमान/ ए0सी0पी / एम्0ए0 सी0 पी0 के सम्बन्ध में कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण। | 09/03/2019 |
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| 27-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं अन्य सरकारी निकायों के कर्मचारियों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान देय है, को देय महंगाई भत्ते की दरों का पुनः निर्धारण। | 07/03/2019 |
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| 53- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति। | 07/03/2019 |
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| 59-संशोधित मकान किराया भत्ता | 15/02/2019 |
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| 60-संशोधित स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता | 15/02/2019 |
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| 61-संशोधित आवंटित मकान किराया रिकवरी | 15/02/2019 |
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| 58-सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत भत्तों के सम्बन्ध में शासनादेश | 23/01/2019 |
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| 48-01 जनवरी 2016 से पूर्व पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का निर्धारण | 15/10/2018 |
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| 47-वेतन समिति उत्तराखण्ड 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करने पर 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष का भुगतान। | 05/07/2018 |
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| 24-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं अन्य निकायों के कर्मचारियों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान देय है, को देय महंगाई भत्ते की दरों का पुनः निर्धारण। | 09/05/2018 |
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| 25-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार और अन्य निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण। | 09/05/2018 |
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| 26-पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार और अन्य निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण। | 09/05/2018 |
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| 50-राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर को मंहगाई राहत की स्वीकृति | 09/05/2018 |
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| 51-पांचवें वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति। | 09/05/2018 |
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| 52-राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति। | 09/05/2018 |
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| 21-ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में | 04/05/2018 |
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| 22-ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में | 04/05/2018 |
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| 64-विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/अनुबंध एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में दिशा-निर्देश | 27/04/2018 |
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| 63-सेवानिवृत्ति आयु के बाद शैक्षणिक सत्र के अंत तक शिक्षकों के लिए सुविधाओं में निरंतर वेतन, चिकित्सा भत्ते और प्रशासनिक सहायता शामिल हैं | 25/04/2018 |
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| 20-पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्न पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प | 07/02/2018 |
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| 19-राज्य कर्मचारियों को ए0सी0पी0, वेतन निर्धारण एवं वाहन भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण | 28/11/2017 |
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| 18-राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दि0 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक के देय वेतन भत्तों की अवशेष राशि का भुगतान किया जाना | 13/11/2017 |
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| 16-पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और वेतनमान/ग्रेड वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण | 07/11/2017 |
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| 17-छठवां वेतन आयोग के संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सामुहिक वेतनमान/ग्रेड वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। | 07/11/2017 |
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| 38-राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि कों महंगाई राहत की स्वीकृति | 07/11/2017 |
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| 39-राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति | 07/11/2017 |
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| 14-सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक देय वेतन या भत्ते की शेष राशि का भुगतान | 17/10/2017 |
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| 45-वेतन समिति उत्तराखण्ड 2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकी कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति। | 17/10/2017 |
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| 15-पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमानों में वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन। | 11/10/2017 |
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| 37-बाल दत्तक ग्रहण अवकाश | 10/10/2017 |
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| 13-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं अन्य के कर्मचारियों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान देय है, को देय महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण। | 06/10/2017 |
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| 11-पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में | 12/09/2017 |
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| 12-दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 12/09/2017 |
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| 43-पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में। | 12/09/2017 |
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| 08-राज्य अधिनियम लोक सेवाओं में कार्य नहीं तो वेतन नहीं सिद्धांत लागू किया जाना | 07/09/2017 |
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| 37-उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमन्यता विषयक | 19/06/2017 |
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| 36-राजकीय व्यय में मित्व्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड्यिों की अनुमन्यता एवं उनके रख रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण | 07/06/2017 |
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| 34-वार्षिक स्थानान्तरण के लिये विकल्प प्रारूप 2017-18 | 26/05/2017 |
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| 06-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों एवं अन्य निकायों के कर्मचारियों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान से लाभांवित किया गया है, को देय महंगाई भत्ते की दरों के निर्धारण के संबंध में | 17/05/2017 |
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| 10-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान/ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार और अन्य निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण। | 17/05/2017 |
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| 36-राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, अन्य निकायों के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण, जिन्हें 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत भत्ता देय है | 17/05/2017 |
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| 40- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति। | 17/05/2017 |
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| 09-राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों जो 1 जुलाई, 2016 से लागू महंगाई भत्ते की दर, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन में अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं | 13/04/2017 |
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| 08-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में | 17/02/2017 |
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| 33-वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट उपयोग तथा प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों में ई-पेंमेन्ट के प्रमाणी लागू रहने के फलस्वरूप आहरण वितरण के कार्य हेतु आवश्यक दिशा निर्देश | 13/01/2017 |
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| 03-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण वेब पोर्टल https://ekosh.uk.gov.in के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में | 04/01/2017 |
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| 07-कार्यालय ज्ञाप/संशोधन (वेतन मैक्टिस स्तर 4) | 03/01/2017 |
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| 01-उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 | 30/12/2016 |
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| 05-जिला पंचायतों, स्थानीय निकायो/ जल संस्थान/विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में | 30/12/2016 |
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| 41-सातवें वेतन आयोग पर केन्द्र सरकार के निर्णयों के अनुसरण में उत्तराखंड वेतन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करना, दिनांक 01.01.16 से पूर्व संशोधन। | 30/12/2016 |
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| 42-उत्तराखंड वेतन समिति की सिफारिशों और सातवें वेतन आयोग के निर्णयों के अनुसरण में 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन प्रक्रिया में संशोधन। | 30/12/2016 |
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| 35-राज्य के कोषागार संवर्ग के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त 2008 तक प्रभावी समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण | 30/12/2016 |
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| 02-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकां के वेतनमानों के पनरीक्षण के सम्बन्ध में | 29/12/2016 |
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| 44-उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 | 28/12/2016 |
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| 04-डीबीटी | 12/08/2016 |
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| 32-राज्याधीन सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान एवं अन्य भत्तों की सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक | 27/06/2016 |
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| 3-ई-कुबेर योजना के तहत राज्य के कोषागारों, उपकोषागारों तथा भुगतान एवं लेखा कार्यालय स्तर से समस्त सरकारी लेन-देन सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किए जाने हैं। | 07/06/2016 |
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| 30-उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प विक्रेताओं को ई- स्टाम्पिंग सेवा हेतु अधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्त किया जाना | 23/07/2015 |
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| 29-स्थानीय निकायों, सहायकता प्राप्त संस्थाओं, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयो एवं पावर कारपोरेशन आदि के आनलाइन वेतन एवं पेंशन के सम्बन्ध में | 11/05/2015 |
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| 28-अधिवर्षता पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृत्यু/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी व राशिकरण भुगतान प्रक्रिया में पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी के अधिकार विकेंद्रीकरण से ई-पेंशन प्रणाली का निर्धारण | 17/04/2015 |
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